उच्च न्यायालयाचा सरपंच मिनाबाई ठाकरे यांना मोठा दिलासा! जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द; धमाणे दि. २३ - उच्च न्यायालयाचा सरपंच मिनाबाई ठाकरे यांना मोठा दिलासा! जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द; धमाणे ग्रामपंचायत प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय धमाणे, ता. जि. धुळे धमाणे गावाच्या लोकनियुक्त सरपंच श्रीमती मिनाबाई विठ्ठल ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा न घेतल्याच्या आरोपावरून जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांना सरपंचपदावरून अपात्र ठरविण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर केली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती मञ्जुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात ॲड. जितेंद्र व्ही. पाटील यांनी सरपंच मिनाबाई ठाकरे यांची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली. ग्रामसेवक भगवान राजपूत यांच्या अनुपस्थितीमुळे तसेच मासिक सभा आयोजित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही न झाल्यामुळे जुलै व नोव्हेंबर २०२३ मधील सभा होऊ शकल्या नसल्याची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. ग्रामसेवकाच्या कामकाजाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कळविल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ मासिक सभा न झाल्यामुळे सरपंचाला आपोआप अपात्र ठरविता येत नाही. सभा घेण्यात पुरेशा कारणाशिवाय कसूर झाली असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सरपंचांनी सभा न होण्यामागील कारणे मांडली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा निर्णय कायद्याच्या निकषांशी सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सरपंच मिनाबाई ठाकरे यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयीन लढ्यात मिळालेल्या या यशामुळे ग्रामपंचायत वर्तुळात समाधान व्यक्त केले जात आहे. या प्रकरणात योग्य कायदेशीर बाजू मांडणारे ॲड. जितेंद्र व्ही. पाटील यांच्या भूमिकेलाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आधार : मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ, रिट याचिका क्र. १७७/२०२५, निर्णय दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२६.